शिर्डी, कल्याण, बारामतीसह २० नव्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव; शासनाकडून महत्त्वाच्या पदनिर्मितीला मंजुरी

​प्रशासकीय कामकाज लोकाभिमुख आणि सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने राज्यात २० नवीन जिल्हे आणि ८१ नवीन तालुक्यांच्या निर्मितीच्या दिशेने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. २ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य शासनाने ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि जळगावसह विविध जिल्ह्यांत ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये, ८ उपविभागीय कार्यालये आणि ६९ अपर तहसीलदार कार्यालयांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. प्रामुख्याने प्रशासनावरील कामाचा ताण कमी करणे आणि नागरिकांना स्थानिक पातळीवर सरकारी सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. जरी २०११ नंतर नवीन जनगणना झालेली नसल्याने जिल्ह्यांच्या अधिकृत घोषणेत तांत्रिक अडथळे असले, तरी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, वाढलेली लोकसंख्या आणि भौगोलिक स्थितीचा विचार करून जनगणनेची नवीन आकडेवारी प्राप्त होताच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांची स्थापना म्हणजे कल्याण, बारामती, शिर्डी, मालेगाव आणि पुसद यांसारख्या प्रस्तावित जिल्ह्यांच्या निर्मितीचा पाया मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई शहरात कुलाबा आणि दादर येथे नवीन तहसीलदार कार्यालये निर्माण करून मुंबईकरांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सध्याच्या ३६ जिल्ह्यांची संख्या वाढवून ती ५६ पर्यंत नेण्याचा हा प्रस्ताव असून, विभागीय आयुक्तांना या नवीन कार्यालयांचे मुख्यालय आणि कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. थोडक्यात, प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाद्वारे सामान्य जनतेला जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी सरकारने ही ‘जिल्हा निर्मितीची पूर्वतयारी’ पूर्ण केली आहे.