चलो मुंबई : जलजीवन मिशन, ग्रामपंचायत आरक्षण व प्रशासक प्रश्नासाठी राज्यव्यापी लढा

प्रतिनिधी : जलजीवन मिशनच्या रखडलेल्या कामांमुळे ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, शासनाकडून निधी न मिळाल्याने अनेक ठेकेदारांनी कामे अर्धवट सोडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रश्नासह ग्रामपंचायत आरक्षण आणि प्रशासकांच्या न्यायालयीन प्रकरणाबाबत राज्यभरातील ग्रामपंचायत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी २२ जून रोजी मुंबई येथे एकत्र यावे, असे आवाहन सरपंच परिषद महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष अरविंद दामोदर दळवी यांनी केले आहे.

दळवी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील अनेक गावांमध्ये जलजीवन मिशनची कामे अपूर्ण अवस्थेत असून नागरिकांना आजही शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. शासनाकडून ठेकेदारांना वेळेवर निधी न मिळाल्यामुळे अनेक कामे बंद पडली आहेत. या संदर्भात पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांना निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.

तसेच, निवडणूक आयोगाने यावर्षी ग्रामपंचायत आरक्षणाबाबत काढलेला शासन निर्णय नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत एससी, एसटी आणि ओबीसी समाजावर अन्याय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या विषयावर निवडणूक आयोगाकडे निवेदन देऊन न्यायाची मागणी करण्यात येणार आहे.

याशिवाय राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायत प्रशासकांच्या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार असून, या विषयालाही पाठिंबा देण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

“जलजीवन मिशनची रखडलेली कामे, ग्रामपंचायत आरक्षणातील कथित अन्याय आणि प्रशासकांच्या प्रश्नासाठी २२ जून रोजी मुंबई येथे सर्वांनी उपस्थित राहून एकजूट दाखवावी,” असे आवाहन अरविंद दामोदर दळवी यांनी केले आहे.