उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका! ग्रामपंचायतींसंदर्भात मोठा निर्णय; वादग्रस्त अधिसूचनेला स्थगिती

 राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारासंदर्भात महत्त्वाचा निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाच्या वादग्रस्त निर्णयाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर पुन्हा जुन्याच सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने आक्षेप घेत पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही नवीन प्रशासक नियुक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगासह छत्रपती संभाजीनगर आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होतो का, तसेच सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती कायदेशीर चौकटीत बसते का, याबाबत न्यायालयाने गंभीर निरीक्षणे नोंदवली.
नवीन नियुक्त्यांना स्थगिती

खंडपीठाने स्पष्ट आदेश देत सांगितले की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, त्या ठिकाणी कोणतेही नवीन प्रशासक नियुक्ती आदेश जारी करू नयेत. तसेच ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये आधीच अशा प्रकारचे आदेश दिले गेले असतील, तिथे संबंधित सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारू नये, असे निर्देश तात्काळ जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्गमित करावेत.

अहिल्यानगरमधील ७५३ ग्रामपंचायतींचा प्रश्न
दरम्यान, अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल ७५३ ग्रामपंचायतींवर जुन्या सरपंचांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत या नियुक्त प्रशासकांना कोणतेही धोरणात्मक किंवा आर्थिक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. परिणामी, या ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामांचे प्रस्ताव, निधीचे वाटप आणि नवीन खर्चाचे निर्णय तूर्तास स्थगित राहणार आहेत.

कारभारावर परिणाम
न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे संबंधित ग्रामपंचायतींच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. विशेषतः सरकारी निधीच्या वापरावर निर्बंध आल्याने अनेक विकासकामे रखडू शकतात. मात्र, निवडणुका न घेता प्रशासकीय मार्गाने सत्ता कायम ठेवण्याचा प्रयत्न होऊ नये आणि लोकशाही प्रक्रियेचे रक्षण व्हावे, या दृष्टीने न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

वादग्रस्त अधिसूचना
राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींची पाच वर्षांची मुदत अलीकडेच संपली आहे. विविध कारणांमुळे निवडणुका वेळेत न झाल्याने ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचना जारी केली होती. या अधिसूचनेनुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचाची प्रशासक म्हणून, तर उपसरपंच व इतर सदस्यांची प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. याच अधिसूचनेलाच न्यायालयाने सध्या स्थगिती दिली आहे.

पुढील सुनावणीकडे लक्ष
या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांवर पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, राज्य सरकारकडून आपली भूमिका स्पष्ट केली जाणार आहे. तोपर्यंत न्यायालयाचे अंतरिम आदेश कायम राहणार आहेत. ग्रामपंचायतींच्या स्वायत्ततेचा आणि लोकशाही व्यवस्थेचा प्रश्न आता न्यायालयीन कसोटीवर लागला असून, पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.