क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाईची आमदार अमोल खताळ यांची जोरदार मागणी

संगमनेर / प्रतिनिधी
संगमनेरातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणासाठी शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याकडून लाच मागितल्याच्या प्रकरणाची दखल आमदार अमोल खताळ यांनी राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात घेतली. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला अटकही करण्यात आली असून, शालेय शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही योजनेत नियुक्ती किंवा कंत्राटी भरतीसाठी लाच मागणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

शिक्षण व्यवस्थेतील व्यापक सुधारणांची गरज

पुढे बोलताना आमदार खताळ म्हणाले की, राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक, रोजगाराभिमुख आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विधानसभेत सविस्तर चर्चा झाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०ची प्रभावी अंमलबजावणी, कनिष्ठ महाविद्यालये व खाजगी शिकवणी वर्गांमधील कथित संगनमताची चौकशी, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील विलंब दूर करणे, शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाई आणि शालेय स्तरापासून कृषी शिक्षणाचा समावेश करण्याची मागणी त्यांनी केली.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी

भारताला जागतिक ज्ञानमहासत्ता बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० लागू केले असून महाराष्ट्रात त्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पारंपरिक १०+२+३ ऐवजी ५+३+३+४ ही नवीन शैक्षणिक रचना स्वीकारण्यात आली असून, पायाभूत शिक्षणापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वसमावेशक बदल करण्यात आले आहेत. राज्यात २०२५-२६ पासून नवीन अभ्यासक्रम सुरू होत असून २०२८-२९ पर्यंत पहिली ते बारावीपर्यंतचा संपूर्ण अभ्यासक्रम लागू होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी

मान्यताप्राप्त अनुदानित महाविद्यालयांतील रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली असली तरी केवळ २२३ पदे भरणे अपुरे असल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेतील सुधारणा, पीएचडीपर्यंत लाभ सुरू ठेवण्याचा निर्णय आणि आकस्मिक खर्चासाठी आर्थिक सहाय्याचेही त्यांनी स्वागत केले.

विद्यार्थीहिताच्या योजनांचे स्वागत

महिला शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मागासवर्गीय आणि अनाथ विद्यार्थिनींना व्यावसायिक शिक्षणासाठी १०० टक्के शुल्कमाफी देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी शासनाने ९०६ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी वैयक्तिक अपघात व वैद्यकीय विमा योजना लागू करण्याचा निर्णयही विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

वाचन संस्कृती आणि डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन

‘वाचन संकल्प महाराष्ट्राचा’ या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची सवय, चिकित्सक विचार आणि ज्ञानार्जनाची वृत्ती विकसित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच ‘महाज्ञानदीप’ उपक्रमांतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणालीचा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत उपलब्ध करून दिल्याने मराठी विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक स्तरावरील संधी निर्माण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘एज्युसिटी’ प्रकल्पाचे कौतुक

नवी मुंबई येथे पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांच्या कॅम्पससह उभारण्यात येणाऱ्या ‘एज्युसिटी’ प्रकल्पामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण देशातच उपलब्ध होईल आणि नवी मुंबई जागतिक ज्ञाननगरी म्हणून विकसित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

खासगी क्लासेस महाविद्यालयांच्या संगनमताचा मुद्दा

कनिष्ठ महाविद्यालये आणि खाजगी शिकवणी वर्गांमधील कथित संगनमताची राज्यव्यापी चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अनेक ठिकाणी विद्यार्थी केवळ नावापुरता महाविद्यालयात प्रवेश घेत असून प्रत्यक्ष शिक्षण खासगी क्लासेसमध्ये घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांची वास्तविक उपस्थिती आणि प्रवेश प्रक्रियेचे डिजिटल ऑडिट करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.

अकरावी प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याची मागणी

दहावीचा निकाल लागल्यानंतर जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातच अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून नियमित वर्ग सुरू करावेत. प्रवेश प्रक्रियेतील विलंबामुळे विद्यार्थ्यांचे दोन ते तीन महिने शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.

कृषी शिक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश करा

महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान राज्य असल्याने इयत्ता पाचवीपासून बारावीपर्यंत कृषी विषयाचा टप्प्याटप्प्याने अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. माती परीक्षण, जलव्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, हवामान बदल, ड्रोन तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शेती, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया आणि कृषी स्टार्टअप यांचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्यावर त्यांनी भर दिला.

भरती प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची मागणी

संगमनेरातील शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्वेक्षणातील लाचप्रकरणाचा उल्लेख करत शिक्षण क्षेत्रातील सर्व भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, गुणवत्ताधारित आणि भ्रष्टाचारमुक्त असाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. कोणत्याही योजनेतील नियुक्ती किंवा कंत्राटी भरतीसाठी लाच मागणाऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी. सर्व भरती प्रक्रियांचे स्वतंत्र ऑडिट करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

कोविडग्रस्त विद्यार्थी आणि कागदपत्रांच्या अडवणुकीचा मुद्दा

कोविड-१९ मध्ये पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत संपूर्ण शुल्कमाफीचा निर्णय प्रभावीपणे राबविण्यात यावा. अनेक महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे अडवून आर्थिक अडवणूक केली जाते. अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करावी. सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांवरही शासनाचे प्रभावी नियंत्रण असावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

‘गुणांसोबत कौशल्यालाही प्राधान्य द्या’

शिक्षणाचा उद्देश केवळ नोकरी मिळवून देणे नसून कौशल्यसंपन्न, रोजगारनिर्मिती करणारे आणि मूल्याधिष्ठित नागरिक घडविणे हा असावा. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि कौशल्याधारित शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षण क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत ठामपणे मांडले.