सरकारी विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयावर सरपंच परिषद आक्रमक; अरुण दळवी सुप्रीम कोर्टात जाणार
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या मुदतवाढीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सरपंचांना प्रशासक म्हणून मुदतवाढ न देता सरकारी विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या शासन निर्णयाला सरपंच परिषदेने विरोध दर्शविला आहे. या निर्णयाविरोधात सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष अरुण दळवी हे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
सरपंच परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित विषय न्यायालयीन प्रक्रियेत असताना शासनाने अध्यादेश काढणे योग्य नाही. विशेष म्हणजे, यापूर्वी शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची भूमिका मांडली होती. आता सरकारी विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्याने “मागील सहा महिन्यांत शासनाकडे मनुष्यबळ कुठून उपलब्ध झाले?”, असा सवाल सरपंच परिषदेने उपस्थित केला आहे.
राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेता ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे हा कायमस्वरूपी मार्ग असल्याची भूमिका दळवी यांनी मांडली आहे. निवडणुका न घेता शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयालाही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
दरम्यान, सरपंचांच्या मुदतवाढीच्या मागणीसाठी अरुण दळवी यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, ग्रामविकास सचिव तसेच राज्य निवडणूक आयोगाकडे पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या मागणीचा शासनाने अपेक्षित विचार केला नसल्याचा दावा सरपंच परिषदेने केला आहे.
आता शासनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची भूमिका घेण्यात आल्याने सरपंचांच्या मुदतवाढीचा प्रश्न पुन्हा न्यायालयाच्या दारात पोहोचण्याची शक्यता आहे. शासनाचा निर्णय आणि त्यावर न्यायालयाची भूमिका काय राहते, याकडे राज्यातील सरपंच व ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले आहे