अहिल्यानगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक; विकास व नागरिकांच्या समस्यांवर सखोल चर्चा
अहिल्यानगर, दि. … (प्रतिनिधी)
आज अहिल्यानगर जिल्हा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासह नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत ग्रामीण भागातील विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रांवर बारकोड देण्यात येतो, मात्र शहरी भागातील प्रमाणपत्रांवर बारकोड नसल्याने नवविवाहितांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आणून देत, याबाबत तातडीने उचित कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी व शनि शिंगणापूर येथे पायाभूत सुविधा विकासासाठी शासनाकडे निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत ११ मे २०२५ रोजी दिलेल्या सूचनांवर आजपर्यंत काय कार्यवाही झाली, याची माहिती बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
संगमनेर नगरपालिका क्षेत्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास पालकमंत्री महोदयांनी यापूर्वी मान्यता दिली होती. मात्र हा प्रस्ताव थेट राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्याने, शासन स्तरावर यावर काय निर्णय झाला याची माहिती मागवण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून करण्यात आलेल्या खर्चामुळे जिल्ह्याच्या मानव विकास निर्देशांकात झालेल्या वाढीचे विभागनिहाय सादरीकरण १५ दिवसांत करण्याच्या पूर्वीच्या सूचनांवर झालेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्ह्यात अंमली पदार्थांची विक्री, दागिन्यांची चोरी यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याने नागरिकांमध्ये, विशेषतः महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे निदर्शनास आले. यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत करणे, महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवणे व पोलिसांची गस्त वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
काही ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकांकडून लोकनियुक्त बॉडीच्या कार्यकाळात घेतलेले कायदेशीर ठराव कोणतेही ठोस कारण न देता रद्द करण्यात येत असल्याबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आला. यासंदर्भात शासनाकडून कायदेशीर मार्गदर्शक सूचना घेऊन जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकांना एकसमान निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कार्यालय सुरू करण्यासाठी अहिल्यानगर शहर किंवा तालुक्यात दोन गुंठे जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत २१ एप्रिल २०२५ रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
यासह जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका मोठ्या ग्रामपंचायतीत १०० टक्के सोलर सिस्टीम प्रकल्प राबवणे, शहरालगतच्या ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवर निवास सुविधांसह राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांसाठी क्रीडा संकुल उभारणे, तसेच अधिकाऱ्यांनी कार्यालयापुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन समस्या जाणून घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या विकासासाठी व नागरिकांच्या सोयीसाठी मांडण्यात आलेल्या या सर्व मागण्यांचा शासन स्तरावर सकारात्मक विचार होईल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात
