मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचा प्रशासक आता सरपंचच : सौ. दिपाली फरगडे

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक म्हणून आता संबंधित सरपंचच कामकाज पाहणार असून, त्यांना मदत करण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे सदस्य समितीच्या स्वरूपात कार्यरत राहणार आहेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने नुकताच जाहीर केला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधींनाच प्राधान्य देण्याचा शासनाचा सकारात्मक दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आहे.
मुदत संपल्यानंतर ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाविरोधात सरपंच सेवा संघाच्या वतीने राज्यभर निवेदने देण्यात आली होती तसेच आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. हा विषय संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेचा ठरला होता.

या लढ्यात अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष तथा भैरवनाथनगरच्या लोकनियुक्त व बिनविरोध सरपंच सौ. दिपालीताई फरगडे व सरपंच सेवा संघाचे बाबासाहेब पावसे यांनी ठाम व आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि राज्यातील सरपंचांच्या एकजुटीमुळे शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
“हे यश केवळ आमचे नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक सरपंचाचे आहे. जिल्ह्यातील सर्व सरपंचांनी या लढ्यात खंबीर साथ दिली,” अशी प्रतिक्रिया सौ. दिपाली फरगडे यांनी दिली.
या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींचे कामकाज अधिक पारदर्शक व लोकाभिमुख होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदाबाबत शासनाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. लोकनियुक्त सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी देणे म्हणजे ग्रामस्थांच्या मतांचा सन्मान होय. सरपंच सेवा संघाने राज्यभर सातत्याने पाठपुरावा केला, निवेदने दिली आणि गरज पडल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला. त्या एकजुटीचे हे यश आहे.
हे यश माझे किंवा एखाद्या जिल्ह्याचे नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक सरपंचाचे आहे. जिल्ह्यातील सर्व सरपंचांनी खंबीर साथ दिली, त्यांचे मी मनापासून आभार मानते. पुढेही ग्रामविकास आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार मजबूत करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”