संगमनेर तालुक्याचा पाणी व वीज प्रश्न पेटला

तालुक्याचे हक्काचे पाणी व रोटेशन काळात शेतीसाठी 11 तास वीज मिळावी या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन

अहिल्यानगर ( प्रतिनिधी)–
महाराष्ट्राचे वरिष्ठ नेते तथा मा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली संगमनेर तालुका हा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून मार्ग काढत व सततच्या विकास कामांमुळे प्रगतशील ठरला आहे. मात्र मागील काही दिवसांपासून राजकीय हेतूने तालुक्यातील जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न सुरू आहे . हक्काचे पाणी वीज मिळत नाही, पिक विमा मिळाला नाही. संगमनेर तालुक्याला आपल्या हक्काचे पाणी मिळावे व रोटेशन काळात 11 तास पूर्ण दाबाने वीज मिळावी या मागणीसाठी संगमनेर तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले

अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांना हे निवेदन देण्यात आले यावेळी कारखान्याचे व्हा. चेअरमन पांडुरंग पाटील घुले, साखर संघाचे उपाध्यक्ष बाबासाहेब ओहोळ, शेतकी संघाचे चेअरमन संपतराव डोंगरे, फेडरेशनचे चेअरमन राजेंद्र गुंजाळ, ॲड नानासाहेब शिंदे, मीननाथ वर्पे , विनोद हासे, सतीश वर्पे, गुलाबराव देशमुख, विलास शिंदे, अण्णासाहेब राहिंज, बाळासाहेब राहणे, नामदेव शिंदे, दादासाहेब देशमुख,भाऊसाहेब शिंदे,मुकेश काकड, दत्तात्रय वाघ, कैलास इंगळे, रावसाहेब काकड, जगन दिघे, शांताराम दिघे, कचरू लांडगे ,नवनाथ देशमाने ,भास्करराव पानसरे ,शेखर वाघ ,बाळासाहेब फापाळे, यांच्यासह विविध कार्यकर्ते उपस्थित होते यानंतर वीज वितरण विभागाचे मुख्य अधीक्षक अभियंता यांनाही आपल्या मागण्यांचे निवेदन त्यांनी दिले.

या निवेदनात म्हटले आहे की, संगमनेर तालुका हा पर्जन्य छाये, अति दुष्काळी व डोंगराळ भाग असून दरवर्षी सरासरी दहा इंचापेक्षाही कमी पाऊस पडतो. लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संघर्षानंतर 1989 मध्ये संगमनेर तालुक्याला हक्काचे 30% पाणी मिळाले. 1989 च्या पाटबंधारे विभागाच्या आदेशानुसार उपसा सिंचन योजना आवर्तन कालावधीमध्ये प्रतिदिन किमान 16 तास वीज अनिवार्य असताना वीज नियामक आयोगाने वीज पुरवठा बाबत असमर्थता दर्शवल्याने सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेत 2010 मध्ये रोटेशन काळात 11 तास पूर्ण दाबाने वीज पुरवठा करण्याचे आदेश वीज मंडळाला दिले आहेत.

मात्र मागील दोन वर्षापासून वीज वितरण विभागाने आम्ही शेतकऱ्यांनी मागणी करूनही 11 तास वीज देण्याचे बंद केलेले आहे. कालवा सल्लागार समितीची बैठक होत नाही .पाटबंधारे विभाग जाणीवपूर्वक राजकीय दबावाखाली काम करत असून संगमनेरचे शेतकरी उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

रोटेशन काळामध्ये वीज उपलब्धता कमी झाल्याने संगमनेरला हक्काचे पाणी उचलता येत नाही. परिणामी खालच्या भागास हे पाणी दिले जाते.

मागील दोन वर्षापासून निळवंडे कालव्यांचे काम पूर्ण झालेले असतानाही संगमनेरच्या शेतकऱ्यांना पाणी मिळण्याची कोणतीही सुविधा पाटबंधारे विभागाने केलेली नाही. त्यामुळे सर्व पाणी खालच्या भागात वापरले जात आहे.

उन्हाळ्याची वाढती तीव्रता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई पशुधनाची हाल यामुळे संगमनेर तालुक्यामध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला असून केव्हाही उद्रेक होऊन कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

यावेळी बोलताना राज्य साखर संघाचे उपाध्यक्ष बाबा ओहोळ म्हणाले की, लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांनी निळवंडे धरण व कालवे हे दुष्काळग्रस्त भागांसाठी पूर्ण केले आहे .मात्र संगमनेर तालुक्याला जाणीवपूर्वक पाण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. रोटेशन काळात 11 तास लाईट मिळत नसल्याने पाणी सर्व खालच्या भागाला मिळत आहे. तसेच संगमनेर तालुक्याने सर्वाधिक पिक विमा भरलेला असतानाही सॅटॅलाइट चे कारण दाखवून शून्य टक्के पिक विमा शेतकऱ्यांना दिला आहे. हा मोठा अन्याय शेतकऱ्यांवर झाला असल्याचे ते म्हणाले.

तर पांडुरंग पा घुले म्हणाले की, राजकीय हेतूने संगमनेर तालुक्यातील शेतकरी व नागरिकांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार संगमनेर तालुका कधीही सहन करणार नाही. कायदा व्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहील असे ते म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी सर्व कार्यकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. वीज वितरण विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांनीही शेतकऱ्यांच्या सर्व समस्या ऐकून घेत यावर तातडीने मार्ग काढून असे सांगितले.

प्रमुख मागण्या

1) भंडारदरा धरणाच्या रोटेशन काळामध्ये 11 तास पूर्ण दाबाने लाईट मिळावी
2) संगमनेर तालुक्याला भंडारदरा व निळवंडे धरणाची हक्काचे पाणी मिळावे
3) कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका नियमित व्हाव्यात.
4) भंडारदरा व निळवंडे धरणाच्या संगमनेरच्या हक्काच्या शिल्लक राहिलेल्या पाण्यातून निळवंडेच्या पाटपाण्यापासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे.
5) संगमनेर तालुक्यातील सर्वाधिक पिक विमा शेतकऱ्यांनी भरला असून 0 टक्के पिक विमा तालुक्याला मिळाला हा मोठा अन्याय असून सर्व शेतकऱ्यांना तातडीने पिकविमा मिळावा