सरपंचांना निधी खर्चाचे अधिकार द्या; रखडलेल्या विकासकामांना गती देण्याची मागणी

📍 मुंबई मंत्रालय प्रतिनिधी
राज्यातील तब्बल १४ हजार सरपंच प्रशासक म्हणून कार्यरत असताना त्यांना निधी खर्च करण्याचे अधिकार नसल्याने ग्रामविकासाची कामे ठप्प झाली असून गावपातळीवर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची माहीती सरपंच परिषदेचे उपाध्यक्ष अरुणजी दळवी यानी पार्श्वभूमीवर रोजगार हमी योजना मंत्री ना.भरतशेठ गोगावले,मा.संजय भाऊ रायमुलकर यांच्यासोबत विविध विकासकामांचा आढावा घेत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.

यावेळी शासनाने प्रशासकांना नवीन विकासकामे न करण्याबाबत कोर्टात शपथपत्र सादर केले असले, तरी पूर्वी मंजूर झालेल्या अनेक कामांचे एमबीसीसी पूर्ण असून त्यासाठीचा निधी ग्रामपंचायत खात्यात जमा असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या विहिरी, गुरांचे गोठे तसेच विविध ग्रामविकास कामांसाठी निधी उपलब्ध असतानाही संबंधित अधिकारी निधी वितरणास टाळाटाळ करत असल्याची तक्रार करण्यात आली.
कोर्टाकडून पूर्वीच्या मंजूर कामांचे पैसे देण्यास कोणतीही बंदी नसताना निधी अडवला जात असल्यामुळे ग्रामस्थ, शेतकरी आणि लाभार्थ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. त्यामुळे रखडलेल्या कामांचे पैसे तातडीने वितरित करण्यास परवानगी द्यावी तसेच गावांच्या हितासाठी अत्यावश्यक नवीन विकासकामांनाही मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

ग्रामीण भागातील विकास थांबू नये आणि शेतकरी, ग्रामस्थांना दिलासा मिळावा यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.