सुरत-चेन्नई महामार्गास गती मिळणार
५७ किमीचा ग्रीन कॉरिडॉर होणार

बार्शी, दक्षिण, अक्कलकोट तालुक्यातील ५९ गावांचा समावेश : सहा तासात तिरुपतीला पोहोचणार

सरपंच माझा । न्यूज नेटवर्क

सोलापूर : नियोजित सुरत-चेन्नई ग्रीन

कॉरिडॉर प्रकल्पाला केंद्रीय आर्थिक मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून सोलापूर जिल्ह्यातून हा ग्रीन कॉरिडॉर जाणार आहे. सोलापूरच्या तीन तालुक्यांतील ५९ गावांमधून हा कॉरिडॉर जाणार असून सोलापूर हद्दीत साधारण ५७ किलोमीटरचा कॉरिडॉर नियोजित आहे. केंद्राच्या मंजुरीमुळे आता भूसंपादन प्रक्रियाही सुलभ होणार आहे. या प्रकल्पाला आता गती मिळणार आहे, अशी माहिती सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे प्रकल्प संचालक स्वप्निल कासार यांनी दिली आहे.

सुरत-चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉर हा सहा पदरी महामार्ग तीन ते चार वर्षापूर्वीच जाहीर झाला होता. यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात आली.

काहींना भूसंपादनाची रक्कम मिळाली, तर काही बाधित शेतकऱ्यांना अद्याप भूसंपादनाची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे आता केंद्राच्या मंजुरीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लवकरच पैसे जमा होतील.

१९,१४२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने बुधवारी नाशिक-सोलापूर-अक्कलकोट सहा पदरी ग्रीनफील्ड महामार्गास मंजुरी दिली आहे. ३७४ किमी लांबीच्या या महामार्गासाठी १९,१४२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. नाशिक, अहिल्यानगर व सोलापूर जोडणारा हा मार्ग अक्कलकोटमार्गे पुढे कुर्नूलला जोडला जाणार आहे. सोलापूर ते तिरुपती हा आठशे किलोमीटरचा प्रवास आता सहा ते सात तासांत होणार आहे. हा महामार्ग बीओटी तत्त्वावर नियोजित असून वाहनचालकांकडून टोल आकारला जाणार आहे.

४९१ कोटी रक्कम वाटप बाकी

सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर प्रकल्पासाठी अक्कलकोट, बार्शी, दक्षिण सोलापूर व उत्तर सोलापूर तालुक्यांतील ५८ गावांमधील जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. २०२३ ते २०२५ या कालावधीत एकूण ३३ मूळ व पुरवणी निवाडे जाहीर करण्यात आले होते. निधी मंजुरीसाठी हे प्रस्ताव हायवेच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले होते. सक्षम प्राधिकारी कार्यालयाकडून घोषित करण्यात आलेल्या ३३ निवाड्यांमधील एकूण संपादित क्षेत्र २०६.६४ हेक्टर असून, त्यासाठी निवाड्याची रक्कम ४९१.५३ कोटी रुपये अनुदान मिळण्याबाबत हायवेकडून पाठपुरावा सुरू होता. आता केंद्रीय आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळाने भूसंपादन रक्कम वाटपास मंजुरी दिल्याने भूसंपादनाची रक्कम वाटप होऊन सुरत-चेन्नई ग्रीन कॉरिडॉरला गती मिळणार आहे.