राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाचा झटका!

23 जानेवारीच्या परिपत्रकावर तात्काळ स्थगिती

नागपूर :- महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या मनमानी निर्णयांना पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार चपराक दिली आहे. दिनांक 23 जानेवारी 2026 रोजी काढण्यात आलेल्या शासनाच्या पत्र / परिपत्रकावर न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत अंमलबजावणी न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
अरविंद दामोदर दलावी व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना, मा. न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर व मा. न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले की,
“प्रथमदर्शनी (Prima Facie) शासनाने दिलेली कारणे चुकीची व गैरसमजावर आधारित आहेत.”
यामुळे सदर परिपत्रकावर तातडीने स्थगिती देण्यात आली.

या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्याला नोटीस बजावण्यात आली असून 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाच्या वतीने उपस्थित शासकीय अभियोक्त्यांनी नोटीस स्वीकारली.
या आदेशामुळे शासनाच्या परिपत्रकामुळे त्रस्त असलेल्या संबंधित घटकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शासनाच्या एकतर्फी निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता शासनाला उत्तर देणे अपरिहार्य झाले असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील सरपंच संघटना यांनी या न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले